रमाई आवास योजना | संपूर्ण माहिती ||

मित्रांनो, रमाई आवास योजना अनुसूचित जाती (S.C.) समाजातील बेघर किंवा ज्यांची घरे कुडा- मातीची आहेत त्यांना स्वत: चे घर मिळावे म्हणून हि योजना सुरु करण्यात आली आहे. यासाठी ग्रामीण भागासाठी, नगरपालिका क्षेत्रासाठी, तसेच महानगरपालिका व मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण भागासाठी अनुदान दिले जाते.

या योजनेची वैशिष्टे

या योजनेची महत्वाची वैशिष्टे खालीलप्रमाणे सांगता येईल.

1. योजनेतील निवड हि ग्रामसभा द्वारे प्राधान्य क्रमाद्वारे करण्यात येते
2. कच्चे किंवा बेघर असणाऱ्यांना या योजनेतून लाभ दिला जातो.
3. घर बांधकामासाठी या योजनेतून आर्थिक अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते.
4. रोजगार हमी योजनेतून रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो.
5. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधण्यात स्वतंत्र आर्थिक तरतुद करण्यात आली आहे.(बेस लाईन सर्वे मध्ये नाव समविष्ट असल्यास SBM/LOB/NLOB/NNLOB)

लाभार्थी निवड

लाभार्थी निवड हि सन 2011 साली झालेल्या सामाजिक,आर्थिक,जात सर्वेक्षण – 2011 केली जाते. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील कुटुंबाना याचा लाभ दिला जातो. सुरुवातीला ग्रामसभेमार्फत लाभार्थींची शिफारस केली जाते,एक ठराव घेतला जातो. त्यानंतर परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करून पंचायत समितीकडे सादर केला जातो. पंचायत समिती मार्फत छाननी होऊन पंचायत समिती लाभार्थीची नावे जिल्हा स्तरावर मान्यतेसाठी प्रस्तावित करते. सबंधित प्रस्ताव जिल्हा ग्रामीण विकास विकास यंत्रणेकडे पाठविला जातो. आणि तेथे योग्य ती कार्यवाही करून मंजुरी घेण्यात येते.

प्रत्यक्ष कार्यपद्धती

लाभार्थी निवड झाल्यानतर लाभार्थ्यांना ज्या ठिकाणी घर बांधावयाचे आहे त्या ठिकाणची कच्च्या घराची जिओ tagingकेली जाते. तसेच जॉब कार्ड Mapingकेली जाते. लाभार्थ्याच्या खात्यावर थेट अनुदान जमा होण्यासाठी लाभार्थी खाते PFMS प्रणालीला संलग्न केली जाते. लाभार्थी यांना तालुका स्तरावरुन थेट लाभ हस्तांतरण [DBT] नुसार लाभार्थीस 1 ला हप्ताह दिला जातो. त्यांतर लाभार्थींनी स्वत : पाया भरणी करून घ्यावी लागते. लाभार्थीने स्वत:च लक्ष देऊन बांधकाम करुन घेतले पाहिजे, जेणेकरुन त्याला स्वत:च्या अपेक्षेनुसार घर बांधता येईल. यासाठी कुठल्याही कंत्राटदाराचा सहभाग या योजनेत नाही. यासाठी काटेकोर प्रयत्न केले गेले आहेत.

लाभार्थी यांनी पाया भरणी केल्यानंतर 2 रा हफ्ता दिला जातो. यानंतर चौकट लेवल बांधकाम झाल्यानतर 3 रा हफ्ता दिला जातो. त्यानंतर बांधकाम पूर्ण झाल्यानतर 4 व 5 वा हफ्ता दिला जातो. तसेच रोजगार हमी योजनेतून 90 दिवसाचा रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो.यासाठी आगाऊ 18000/- रु दिले जाते. वैक्तिक शौचालयाचे बांधकाम केले असेल तर स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधणीसाठी स्वतंत्र्यपणे 12,000/- रू इतकी रक्कम उपलब्ल करुन दिली जाते. यासाठी बेस लाईन सर्वे मध्ये (SBM/LOB/NLOB/NNLOB) नाव समविष्ट असावे.

लाभार्थ्याकडे स्वत: जागा उपलब्ध नसेल तर ?

पात्र लाभार्थ्यांना घराचे एकूण क्षेत्रफळ 269.00 चौ.फु. असणे अनिवार्य आहे. परंतु काही लाभार्थ्याकडे स्वत:च्या मालकीची जागा नसते तेंव्हा घर बांधणे अडचणीचे जाते. अशावेळी केंद्र शासनाने “ पंडित दिनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी” योजनेकरिता 50,000/- किंवा प्रत्य‍क्ष जमिनीची किंमत यांपैकी जी रक्कम कमी असेल ती या योजनेतुन मंजूर केली जाते. या द्वारे जर जमीन उपलब्ध झाली नसेल तर गावठाणची जागा योग्य ती प्रक्रिया/कार्यवाही पूर्ण करून जागा उपलब्ध करून दिली जाते.

अनुदान रक्कम

घरकुलासाठी एकूण रक्कम – 1,20,000/-

शौचालयासाठी – 12,000/-

रोजगार हमी योजने अंतर्गत 18000/-

वार्षिक उत्पन्न मर्यादा

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अ) ग्रामीण क्षेत्र – रु. 1.00 लाख ब) नगरपरिषद क्षेत्र – रु. 1.50 लाख क) महानगरपालिका क्षेत्र – रु. 2.00 लाख एवढे असावे.

लाभाचे स्वरूप

1. ग्रामीण भागासाठी 100 % अनुदान
2. नगरपरिषद भागासाठी 7.50 % लाभार्थी हिस्सा
3. महानगरपालिका क्षेत्र 10 % लाभार्थी हिस्सा आवश्यक

आवश्यक कागदपत्रे  

1. विहित नमुन्यात अर्ज
2. मालमत्ता नोंदपत्र ( प्रॉपर्टी कार्ड)
3. सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला जातीचा दाखला. 
4. सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला. 
5. मालमत्ता कर भरल्याची पावती.
6. रेशनकार्ड,
7. आधारकार्ड
8. बँक पासबुक
9. जॉब कार्ड (MREGS)
10. ग्रामसभेचा ठराव
11. नमुना न. 8

संपर्क : ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालय.

(टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटत असेल तर एकदा खात्री करून घ्यावी.)