इन-सीट झोपडपड्डी पुनर्विकास (ISSR): झोपडपड्ड्यांखालील जमिनीवर पात्र झोपडपड्डीधारकांसाठी खाजगी सहभागातून घरे बांधून झोपडपड्ड्यांचे पुनर्वसन करणे.
क्रेडिट-लिंक सब्सिडी योजना (CLSS): नवीन घरे बांधण्यासाठी किंवा सध्याच्या घरांच्या नूतनीकरणासाठी ६ लाख ते १२ लाख रुपयांच्या गृहकर्जावर कमी व्याजदरावर केंद्रीय अनुदानाची तरतूद करते. ६ लाखापर्यंत कर्ज सवलत.
भागीदारीत परवडणारी घरे (AHP): राज्ये केंद्रीय एजन्सीमार्फत किंवा ईडल्यूएस श्रेणीसाठी खाजगी क्षेत्राच्या भागीदारीतून, ₹१,५०,००० रुपयांच्या केंद्रीय सहाय्याने परवडणारे गृहनिर्माण प्रकल्प उभारतील. किमान २५० घरे पैकी ३५% EWS साठी.
लाभाश्यांच्या नेतृत्वाखालील वैयक्तिक घर बांधणी/सुधारणा (BLC): ईडल्यूएस श्रेणीतील लोक एकतर नवीन घर बांधू शकतात किंवा रु. ₹१,५०,०००/- केंद्रीय सहाय्याने + राज्याचे रु. ₹१,००,०००/- स्वतःचे घर वाढवू शकतात अशी तरतूद करते.
0 Comments