शासन निर्णय

केंद्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाद्वारे राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन अभियानाची (NDLM) ची अंतर्गत “भारत पशुधन” प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. सदर प्रणालीमध्ये ईअर टॅगिंग (१२ अंकी बार कोडेड) केलेल्या सर्व पशुधनाच्या सर्वकष नोंदी घेण्यात येत आहेत. यामध्ये जन्म-मृत्यू नोंदणी, प्रतिबंधात्मक लसीकरण व ओषधोपचार, वंध्यत्व उपचार, मालकी हक्क हस्तांतरण यांचा समावेश आहे. थोडक्यात सदर Read more

देशी गायींचे भारतीय संस्कृतीत वैदिक काळापासून असलेले स्थान, देशी गायींच्या दुधाची मानवीआहारातील उपयुक्तता, आयुर्वेद चिकित्सा पध्दती, पंचगव्य उपचार पध्दती तसेच देशी गायींच्या होण वगोमुत्राचे सेंद्रिय शेती पध्दतीत असलेले महत्वाचे स्थान विचारात घेवून देशी गायींना यापुढे “राज्यमाता-गोमाता” म्हणून घोषीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

ग्रामपंचायत संस्थांचे बळकटीकरण करणे तसेच ग्रामपंचायतींना आर्थिकदृष्टया सक्षम करणे याकरीता शासनाकडून वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत असतात. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा शासन निर्णय, दि.०१ डिसेंबर, २०१६ व सुधारीत शासन निर्णय दि.०७ मे, २०२१ रोजीचा शासन निर्णय नुसार दरपत्रकाच्या आधारे करण्यात येणा-या खरेदीची आर्थिक मर्यादा रु.३ लाखावरुन रु.१० लाखापर्यंत Read more

पोलीस पाटील संघटनांनी पोलीस पाटलांना शासनाच्या घरकुल योजनेचा ला दिला जात नाही असे शासनाच्या निदर्शनास आणले असून त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचे लाभ मिळावेत अशी मागणी केली होती, त्या मुळे पोलीस पाटील हे पद शासकीय कर्मचारी नसून पोलीस पाटील हे अवर्गिकृत पद असून त्यांना दरमहा मानधन दिले जाते. त्यांना शासकीय कर्मचारी Read more

महिलमध्ये सुरक्षितता भावना निर्माण होण्यासाठी त्यांना पतीच्या मालमतेमध्ये हक्क देणे हो मूलभूत गरज आहे. भारलीय संस्कतीमध्ये पती-पत्नी यांना एकरूप “एक घटक मानला जातो. व प्राप्त संपती दोघांची असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे स्त्रियांचा आत्मसन्मान बाढविण्यासाठी त्यांच्या असलेल्या घराची नोंद पती-पत्नी दोघांच्या नावे असणे अपेक्षित आहे. ब-याचवेळा पतीच्या निधनानंतर पत्नीच्या महिलांना अनेक Read more

मनरेगा अंतर्गत वैयक्तिक लाभ म्हणून सिंचन सुविधा या वर्गीकरणांतर्गत शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरीचा लाभ देण्यात येतो. या सिंचन विहिरीसाठी सध्या रुपये चार लक्ष इतकी अनुदान मर्यादा आहे. या कामाचे अंदाजपत्रके अकुशल कमीत कमी ६०% आणि कुशल जास्तीत जास्त ४०% याप्रमाणे तयार करण्यात येतात. एका सिंचन विहिरीसाठी जवळपास ९०० अकुशल मनुष्य दिवस Read more

सामाजिक आर्थिक जात जनगणना – २०११ नुसार प्राथम्य यादीतील लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास – ग्रामीण योजनेचा लाभ दिला जातो. निकषानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण मधून वगळलेली परंतू ज्या कुटूंबाचे मासिक उत्पन्न रु.१०,०००/- पेक्षा कमी आहे, अशा आदिवासी लाभार्थ्यांना शबरी आदिवासी घरकुल योजनेचा लाभ देणे आवश्‍यक आहे.आदिवासी विकास विभागाच्या दि.२८ मार्च,२०१३ Read more