ग्रामपंचायत संस्थांचे बळकटीकरण करणे तसेच ग्रामपंचायतींना आर्थिकदृष्टया सक्षम करणे याकरीता शासनाकडून वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत असतात. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा शासन निर्णय, दि.०१ डिसेंबर, २०१६ व सुधारीत शासन निर्णय दि.०७ मे, २०२१ रोजीचा शासन निर्णय नुसार दरपत्रकाच्या आधारे करण्यात येणा-या खरेदीची आर्थिक मर्यादा रु.३ लाखावरुन रु.१० लाखापर्यंत सर्व कर अंतर्भूत
करुन वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, रु.१० लाख व त्यापुढील खरेदीसाठी ई-निविदा पध्दतीचा अवलंब करणे अनिर्वाय करण्यात आलेले आहे.
ग्रामपंचायत “एजन्सी” म्हणून विकास कामे करताना खालील प्रमाणे त्यांचे उत्पन्न असणे आवश्यक असून त्या उत्पन्नानुसार :
वित्तीय मर्यादा :
१.१ रु.७५,०००/- पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणा-या ग्रामपंचायतींना रु.१०,००,०००/-
२) रु.७५,००१/- च्या पुढे वार्षिक उत्पन्न असणा-या ग्रामपंचायतींना रु.१५,००,०००/-
पर्यंतच्या रकमेची कामे करता येतील.