सामाजिक आर्थिक जात जनगणना – २०११ नुसार प्राथम्य यादीतील लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास – ग्रामीण योजनेचा लाभ दिला जातो. निकषानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण मधून वगळलेली परंतू ज्या कुटूंबाचे मासिक उत्पन्न रु.१०,०००/- पेक्षा कमी आहे, अशा आदिवासी लाभार्थ्यांना शबरी आदिवासी घरकुल योजनेचा लाभ देणे आवश्‍यक आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या दि.२८ मार्च,२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये शबरी आदिवासी घरकुल योजनेतंर्गत ग्रामीण क्षेत्रातील अर्जदाराकरीता रु.१ लाख इतकी वार्षीक उत्पन्न मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. मासीक रु. १०,०००/- किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या ग्रामीण क्षेत्रातील आदिवासी कुटुंबातील लाभार्थ्यांना लाभ देण्याकरीता मासीक रु. १०,०००/- याप्रमाणे कुटुंबाची वार्षीक उत्पन्न मर्यादा रु. १,२०,०००/- इतकी करणे आवश्‍यकता असल्याने. ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाची वार्षीक उत्पन्न मर्यादा रु.१ लाख वरुन रु.१.२० लाख इतकी करण्यास शासन मान्यता देण्यात आहे.
